अनलाइन ठेक्का प्रणाली बन्द
Summary
संघीय सरकारले अनलाइन ठेक्का प्रणाली बन्द गरी कागजी प्रक्रियाबाट बोलपत्र आह्वान गर्न थालेपछि लुम्बिनी प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको छ। स्थानीय सरकारहरूले यो निर्णयले निर्माण कम्पनीहरूको मिलेमतो, दबदबा र धाँधलीको जोखिम बढाएको भन्दै प्रणाली पुनः सुचारु गर्न आग्रह गरेका छन्।
Key Points
- संघीय सरकारले विकासे आयोजनाका लागि प्रयोग हुँदै आएको अनलाइन ठेक्का प्रणाली बन्द गरी पुरानो कागजी प्रक्रिया लागू गरेको छ।
- लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्री र स्थानीय तहका प्रमुखहरूले यसले पारदर्शिता घटाउने, मिलेमतो बढाउने र शक्तिशाली निर्माण व्यवसायीको दबदबा कायम गर्ने खतरा देखाएका छन्।
- बुटवल र घोराही उपमहानगरपालिकासहितका स्थानीय निकायहरू अब मनोमानी र धाँधली रोक्न बोलपत्र दाखिला गर्ने वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउने तयारीमा छन्।
- स्थानीय सरकारहरूले अनलाइन प्रणाली तुरुन्त पुनः सुरु गर्न संघीय सरकारसँग आग्रह गरे पनि समस्या अझै समाधान भएको छैन।
