कर्मचारी रकम बुझ्छन् तर भर्पाई दिँदैनन्
Summary
लुम्बिनी प्रदेशमा वन संवर्धन प्रणालीबाट काठ उत्पादन र राजस्व बढे पनि वन व्यवस्थापन खर्चको पारदर्शिता र उपभोक्ताको अधिकारमाथि प्रश्न उठेको छ। वन उपभोक्ता समूहले कर्मचारीलाई दिने रकमको भर्पाई नपाउँदा अन्य शीर्षकमा खर्च देखाएर हिसाब मिलाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन्।
Key Points
- लुम्बिनी प्रदेशमा काठ उत्पादन र राजस्व बढे पनि वन व्यवस्थापन खर्चको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको छ।
- वन उपभोक्ता समूहले कर्मचारीलाई दैनिक भत्ता, रासन, इन्धन, बिजुली र पानीलगायत सुविधा बेहोर्नु परेको बताएका छन्।
- धेरैजसो खर्च काठ कटान र अनुगमनमा हुने तर पुनः उत्पादन र सुधारका काममा अपेक्षित ध्यान नपुगेको सरोकारवालाको भनाइ छ।
- प्रदेश वन ऐनले सामाजिक विकासका लागि खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन र अनुगमन कमजोर देखिएको छ।
