सन्दर्भ चाडपर्व: संघीय संरचनामा उपभोक्ता अधिकार
Summary
संघीय संरचनापछि बजार अनुगमन र उपभोक्ता सचेतनाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारका निकायमा सर्दै गएको छ। मिसावट, कालोबजारी, तौलमा कमी र ठगी नियन्त्रण गर्न गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकाले नियमित अनुगमन तथा कारबाही गर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा समेटिएको छ।
Key Points
- संघीयतापछि होटलदेखि औषधिसम्मका वस्तु तथा सेवाको बजार अनुगमन स्थानीय सरकारका निकायले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
- मिसावट, गुणस्तरहीन सामग्री, कम तौल, कालोबजारी, सिन्डिकेट र कार्टेलिङ नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहलाई जफत, रोक लगाउने र फर्म बन्द गर्ने अधिकार दिइएको छ।
- उपभोक्ता हित संरक्षण समिति गाउँपालिका र नगरपालिकामा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन गरिनेछ।
- ७५३ भन्दा बढी स्थानीय सरकारका निकायले बजार अनुगमनसँगै उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन्।
