राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नभएकै आधारमा बैंकिङ सेवा प्राप्त गर्नबाट नागरिकलाई वञ्चित नगर्नू– सर्वोच्च अदालत

Key Points

• सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई मात्र आधार बनाएर नयाँ खाता खोल्ने वा KYC अद्यावधिक गर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन खारेज गरेको छ।
• अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नभएकै आधारमा नागरिकलाई बैंकिङ सेवा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित नगर्न भनेको छ।
• नागरिकका वैयक्तिक तथा जैविक विवरणको गोपनीयता र सुरक्षाका लागि छुट्टै डेटा संरक्षण ऐन ल्याउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ।
• सिर्फ समिति र मापदण्डले संविधानले प्रत्याभूत गरेको गोपनीयताको पूर्ण सुरक्षा नहुने भन्दै अदालतले स्वतन्त्र नियामक निकायको आवश्यकता पनि औँल्याएको छ.