बैंकिङ सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सर्वोच्चको आदेश
Summary
सर्वोच्च अदालतले बैंक खाता खोल्न र अद्यावधिक गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य आधार नबनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकका नाममा आदेश जारी गरेको छ। अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाउने व्यवस्था बदर हुने ठहर गरेको छ।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतले बैंकिङ सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य आधार नबनाउन आदेश दिएको छ।
- रिट निवेदनमा बैंक खाता खोल्न र अद्यावधिक गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने राष्ट्र बैंकको व्यवस्थामाथि सुनुवाइ भएको थियो।
- न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाउने व्यवस्था बदर हुने ठहर गरेको छ।
- अदालतको आदेशले राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशक, २०८२ का केही प्रावधान बदर हुने देखिएको छ।
