कानुनी दृष्टिकोणमा डिजिटल अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रता
Summary
नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतका नजिर र विद्युतीय कारोबार ऐनलगायत कानुनी प्रावधानको आधारमा डिजिटल अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षणबारे विश्लेषण गरिएको छ। लेखले गोपनीयता, डाटा सुरक्षा, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अनलाइन नियमनबीच सन्तुलन मिलाउन आवश्यक सुधार र नीतिगत दिशाबारे सुझाव दिएको छ।
Key Points
- नेपालको संविधानले विचार–अभिव्यक्ति, गोपनीयता र सूचनाको हकमार्फत डिजिटल अधिकारको संवैधानिक आधार दिएको छ।
- सर्वोच्च अदालतले डाटा सुरक्षा, मोबाइल कल विवरण, अनलाइन अभिव्यक्ति र पूर्वप्रतिबन्धसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नजिर स्थापना गरेको छ।
- विद्युतीय कारोबार ऐन, वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन र सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी निर्देशिका डिजिटल क्षेत्र नियमनका मुख्य कानुनी आधार छन्।
- डाटा सुरक्षा ऐनको अभाव, पुरानो कानुन, डिजिटल असमानता र संस्थागत समन्वयको कमी प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।
