सर्वज्ञरत्न तुलाधरको मुद्दाबाट संसद्ले सिक्नुपर्ने पाठ
Summary
सर्वज्ञरत्न तुलाधरको मुद्दाले संसदीय विशेषाधिकार संविधानको सीमाभित्रै रहने र संविधानको सर्वोच्चता माथि कुनै पनि निकाय नरहने सिद्धान्त स्थापित गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय पञ्चायतको ‘पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता’ सम्बन्धी दाबी अस्वीकार गर्दै संवैधानिक व्याख्या र शक्ति सन्तुलनको महत्त्व स्पष्ट पारेको छ।
Key Points
- सर्वज्ञरत्न तुलाधरले राष्ट्रिय पञ्चायतमा न्यायपालिकामाथि गरिएको टिप्पणीविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा कारबाही माग गर्दै निवेदन दिएका थिए।
- सर्वोच्च अदालतले ‘पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता’ लाई निरपेक्ष नमान्दै संसदीय विशेषाधिकार पनि संविधान र नियमावलीको अधीनमा रहने ठहर गर्यो।
- अदालतले भारतीय संवैधानिक अभ्याससँग तुलना गर्दै नेपालको संविधान २०१९ को संरचनात्मक भिन्नताका कारण उही नजिर यथावत् लागू गर्न नमिल्ने निष्कर्ष निकाल्यो।
- यो मुद्दाले संसदीय विशेषाधिकार संविधानबाट प्राप्त अधिकार हो, संविधानबाट उन्मुक्ति होइन भन्ने सिद्धान्त स्थापित गरेको छ।
