‘कर तिरेकै भरमा सार्वजनिक जग्गामा निजी हक लाग्दैन’
Summary
सर्वोच्च अदालतले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा लामो समयदेखि बसोबास गरेको वा बिटौरी कर तिरेको आधारमा मात्र निजी स्वामित्व वा भोगाधिकार कायम नहुने स्पष्ट गरेको छ। महोत्तरीको गौशालास्थित एक कित्ता जग्गाबारेको मुद्दामा जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको फैसला सदर भएपछि सर्वोच्चले पनि दाबी अस्वीकार गरेको हो।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक वा सरकारी जग्गामा लामो समय बसोबास वा कर तिरेको आधारमा मात्र निजी हक नलाग्ने व्याख्या गरेको छ।
- महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका–५ का बृजनन्दन ठाकुर बडहीले ४० वर्षदेखि भोगचलन गरेको जग्गामा भोगाधिकार माग्दै मुद्दा दायर गरेका थिए।
- जिल्ला अदालत र उच्च अदालत जनकपुरले उनका दाबी अस्वीकार गरेपछि मुद्दा सर्वोच्च पुगेको थियो।
- मुलुकी देवानी संहिताको दफा २७३ अनुसार सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक वा गुठीको जग्गामा प्रतिकूल भोग प्राप्त नहुने सर्वोच्चले स्मरण गराएको छ।
