सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा मधेश प्रदेश कमजोर
Summary
मधेश प्रदेशको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणाली मूल्यांकनमा कमजोर देखिएको छ र समग्र सूचक तहमा ‘डी प्लस’ अंक पाएको छ। प्रतिवेदनले बजेट कार्यान्वयन, सार्वजनिक खरिद, आन्तरिक नियन्त्रण र नागरिक सहभागिता बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
Key Points
- मधेश प्रदेशको सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पेफा) मूल्यांकन प्रतिवेदनले प्रदेशको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई समग्रमा ‘डी प्लस’ अंक दिएको छ।
- बजेट दस्तावेज, करदातालाई सूचना उपलब्धता, त्रैमासिक प्रतिवेदन र एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गर्ने पक्षलाई प्रतिवेदनले सकारात्मक मानेको छ।
- बजेट कार्यान्वयन, सार्वजनिक परामर्श, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन, कर जोखिम व्यवस्थापन र सार्वजनिक खरिद अनुगमनलाई प्रमुख कमजोरीका रूपमा औंल्याइएको छ।
- मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई र एडीबी प्रतिनिधिहरूले सुधारका प्राथमिकता र पारदर्शितामा जोड दिएका छन्।
