भूमि तथा वनसम्बन्धी अध्यादेशमा के–के छ व्यवस्था ? यसो भन्छिन् कानुन मन्त्री गौतम
Summary
कानुन मन्त्री सोविता गौतमले भूमिहीन नागरिकको समस्या समाधान गर्न भूमि तथा वनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिएको बताएकी छन्। अध्यादेशले अभिलेखमा वन देखिए पनि वास्तविक वन नभएका जग्गाको पुनः नक्साङ्कन, स्वामित्व उपलब्ध गराउने प्रक्रिया र स्थानीय तहबाटै रजिस्ट्रेशनलगायतका सेवा दिने व्यवस्था गरेको छ।
Key Points
- भूमिहीन नागरिकको समस्या समाधान गर्न भूमि तथा वनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिएको कानुन मन्त्री सोविता गौतमले बताएकी छन्।
- २०६६ माघ २८ अगावैदेखि आवाद कमोतमा रहेका र अभिलेखमा वन देखिए पनि वास्तविक वन नभएका जग्गाको पुनः नक्साङ्कन गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिनेछ।
- योग्य परिवारलाई कृषि जग्गामा न्यूनतम मूल्याङ्कनको ७ प्रतिशत र आवासीय जग्गामा १२ प्रतिशत दस्तुर लिई स्वामित्व दिन सकिने व्यवस्था छ।
- जग्गाको रजिस्ट्रेशन, नामसारी, दाखिल खारेज, रोक्का र फुकुवा जस्ता काम अब स्थानीय तहबाटै गर्न सकिनेछ।
