दोहोरो सुविधा नपाउने गरी कानुन तर्जुमा गर्न लागिएको होः कानुनमन्त्री गौतम
Summary
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले दोहोरो सेवा सुविधा नपाउने गरी कानुन तर्जुमा गर्न लागिएको बताउनुभएको छ। राज्यको सीमित स्रोत साधनको समुचित प्रयोग र सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ध्यानमा राख्दै संशोधन विधेयक अघि बढाइएको हो।
Key Points
- कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई दोहोरो सुविधा नपाउने गरी कानुन तर्जुमा गर्न लागिएको बताउनुभयो।
- संवैधानिक निकायमा सेवानिवृत्त विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी पुनः नियुक्त हुने व्यवस्था भएकाले दोहोरो सेवा सुविधा नियन्त्रण गर्न विधेयक ल्याइएको हो।
- सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई समेत आधार मान्दै राज्यका सीमित स्रोत साधनको समुचित प्रयोग गर्ने उद्देश्य राखिएको मन्त्री गौतमले बताउनुभयो।
- विधेयकमार्फत निवृत्तीभरण र तलब दुवै नपाउने गरी व्यवस्था गर्ने योजना रहेको छ।