यायोख्खाको दबाबपछि बाटैमा सच्चियो भाषा विधेयक
Summary
कोशी प्रदेशसभाले मैथिली र लिम्बूसहित १३ वटा राष्ट्रभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिने विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। किरात राई यायोख्खाको दबाबपछि समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन बाटैबाट संशोधन गरी विधेयक परिमार्जन गरिएको हो।
Key Points
- कोशी प्रदेशसभाले १३ वटा राष्ट्रभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिने विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।
- किरात राई यायोख्खाको दबाबपछि संसदीय समितिको प्रतिवेदन बाटैबाट संशोधन गरेर विधेयक परिमार्जन गरिएको थियो।
- विधेयक कार्यान्वयनका लागि भाषा विज्ञ समूह गठन हुने र सरकारी कार्यालयमा भाषा अनुवादकको दरबन्दी सिर्जना गरिनेछ।
- विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्म मातृभाषामा पठनपाठन, पाठ्यपुस्तक र मातृभाषी प्रकाशनका लागि विशेष अनुदानको व्यवस्था पनि गरिएको छ।
