पहिचानका सवालमा तीन दलको ‘कोर्स करेक्सन’ कि आत्मबोध ?
Summary
कोशी प्रदेशमा १३ वटै भाषालाई प्रदेशस्तरीय मान्यता दिने विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको छ र प्रदेशको नाम संशोधन वा हेरफेरका लागि प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिने बाटो पनि खोलिएको छ। पहिचानवादी मागप्रति तीन प्रमुख दलको लचकता ‘कोर्स करेक्सन’ हो कि आत्मबोध भन्ने बहस चर्किएको छ।
Key Points
- कोशी प्रदेश सभाले मैथिली र लिम्बुसहित १३ वटै भाषालाई प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको छ।
- प्रदेशको नाम संशोधन वा हेरफेरका लागि प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था सहित नयाँ प्रदेश सभा नियमावली पनि पारित भएको छ।
- एमाले, कांग्रेस र नेकपा पहिचानवादी मागप्रति अघिल्लो कडा अडानबाट पछि हटेको भन्दै यसलाई कतिपयले कोर्स करेक्सन र कतिपयले आत्मबोध भनेका छन्।
- किरात राई यायोख्खाको दबाब, सडकको तागत र आगामी निर्वाचनको त्रासले दलहरू लचिलो बनेको विश्लेषण गरिएको छ।
