मातृभाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सकिने विधेयक पारित
Summary
कोशी प्रदेश सभाले नेपालीसहित १३ मातृभाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था भएको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन)ले यसलाई भाषिक समानता, मातृभाषा संरक्षण र समावेशी शासनतर्फको महत्वपूर्ण कदम भन्दै स्वागत गरेको छ।
Key Points
- कोशी प्रदेश सभाले नेपालीबाहेक १३ मातृभाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था समेटिएको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।
- नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन)ले उक्त विधेयकलाई भाषिक समानता, मातृभाषा संरक्षण र समावेशी शासनका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेको छ।
- विधेयकमा मैथिली, लिम्बू, थारू, तामाङ, मगर, बान्तवा, उर्दू, राजवंशी, राई, नेवार, चाम्लिङ, शेर्पा र सन्थाली भाषा समेटिएका छन्।
- नेफिनले प्रभावकारी कार्यान्वयन, भाषिक जनशक्ति विकास, लोपोन्मुख भाषाको संरक्षण र मातृभाषामा सेवा उपलब्ध गराउने दीर्घकालीन कार्यक्रमको माग गरेको छ।
