प्रदेश मौद्रिक नीति
Summary
नेपाल राष्ट्र बैंकले संघीय र प्रदेश सरकारका बजेट कार्यान्वयनलाई ध्यानमा राख्दै मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता लेखले औंल्याएको छ। प्रदेशस्तरमा मौद्रिक नीतिको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकाले त्यसतर्फ थालनी गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
Key Points
- संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट संसद्मा पेस गरेको छ भने सातै प्रदेशका बजेट पनि पेस हुने क्रममा छन्।
- लेखले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आर्थिक स्थिरता, मूल्य स्थिरता, तरलता व्यवस्थापन र वित्तीय प्रणालीको नियमनका लागि मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने प्रमुख निकायका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
- नेपालमा मौद्रिक नीति प्रायः केन्द्रीय स्तरमै सीमित रहेको र प्रदेश सरकारका आर्थिक नीतिलाई समेट्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएको उल्लेख गरिएको छ।
- प्रदेश मौद्रिक नीतिलाई प्राथमिकता दिई कानुनी तथा संस्थागत थालनी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
