‘कैदको हद निर्धारण हुँदैमा प्यारोल सुविधा रोक्न मिल्दैन’
Summary
सर्वोच्च अदालतले कैदको हद निर्धारण भएको व्यक्तिले कानुनले तोकेका पूर्वसर्त पूरा गरेमा प्यारोल सुविधा पाउन सक्ने व्याख्या गरेको छ। झापाका विक्रम माझीको रिटमा अदालतले प्रोबेसन तथा प्यारोल बोर्डको निर्णय बदर गर्दै पुनः कानुनबमोजिम मूल्याङ्कन गर्न परमादेश दिएको छ।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतले कैदको हद निर्धारण भएको कैदीले कानुनी सर्त पूरा गरेमा प्यारोल पाउन सक्ने व्याख्या गरेको छ।
- झापाका विक्रम माझीको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट खारेज भए पनि सङ्घीय प्रोबेसन तथा प्यारोल बोर्डको निर्णय बदर गरिएको छ।
- अदालतले कैदको हद र कैद छुट फरक अवधारणा भएको भन्दै एउटै रूपमा हेर्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ।
- माझीले दुई लागुऔषध मुद्दामा १० र ५ वर्षको सजायमध्ये १० वर्षको हद निर्धारण भई दुई तिहाइ कैद भुक्तान गरिसकेको दाबी गरेका थिए।
