सर्वोच्चले भन्यो- ‘कैद हद’ र ‘कैद छुट’ फरक विषय हो, एकमुष्ट कैद तोकिएकालाई प्यारोलबाट रोक्न मिल्दैन
Summary
सर्वोच्च अदालतले ‘कैद हद’ र ‘कैद छुट’ फरक विषय भएको स्पष्ट गर्दै कैद हद भइसकेको आधारमा कैदीलाई प्यारोलबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने नजिर स्थापित गरेको छ। अदालतले संघीय प्रोबेशन तथा प्यारोल बोर्डको निर्णय बदर गर्दै पुनः निष्पक्ष मूल्याङ्कन गरी नयाँ निर्णय गर्न परमादेश जारी गरेको छ।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतले एकभन्दा बढी मुद्दामा सजाय भई अधिकतम कैद हद तोकिएका कैदीलाई त्यही कारण देखाएर प्यारोल सुविधाबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ।
- झापाका विक्रम माझीलाई दुई लागुऔषध मुद्दामा ५ वर्ष र १० वर्ष कैद तोकिएको थियो र कानुनबमोजिम उनको कैद हद १० वर्ष कायम भएको थियो।
- माझीले दुई तिहाइभन्दा बढी कैद भुक्तान गरिसकेका र असल आचरण देखाएका भए पनि संघीय प्रोबेशन तथा प्यारोल बोर्डले सिफारिस नगर्ने निर्णय गरेको थियो।
- सर्वोच्चले बोर्डको निर्णय बदर गर्दै आचरण र कानुनी मापदण्डका आधारमा पुनः मूल्याङ्कन गर्न परमादेश जारी गरेको छ, तर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश भने अस्वीकार गरेको छ.
