प्राधिकरण फुटाउन विधेयक: अब निजी क्षेत्रबाट पनि विमानस्थल
Summary
सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको दोहोरो भूमिका अन्त्य गर्न नियमनकारी र सेवा प्रदायक निकाय छुट्याउने दुई विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको छ। विधेयक पारित भए निजी क्षेत्रलाई पनि विमानस्थल निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सहभागी हुने बाटो खुल्नेछ र नेपाललाई ईयूको कालोसूचीबाट हटाउने प्रयासलाई बल पुग्ने अपेक्षा छ।
Key Points
- सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियमनकारी र सेवा प्रदायक दुई निकायमा विभाजन गर्ने विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ।
- विधेयक पारित भए निजी क्षेत्रले पनि विमानस्थल निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सहभागी हुन सक्नेछ।
- नयाँ संरचनाले ईयूको हवाई सुरक्षा कालोसूचीबाट नेपाललाई हटाउने प्रयासलाई सहयोग पुग्ने सरकारले अपेक्षा गरेको छ।
- विधेयकले उडान सुरक्षा, लाइसेन्सिङ, प्रमाणीकरण, विमानस्थल सञ्चालन र खोज–उद्धारजस्ता जिम्मेवारीहरू छुट्याएको छ।
