नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्र्याउन संसद्मा विधेयक दर्ता, निजी क्षेत्रलाई पनि विमानस्थल सञ्चालनको अधिकार
Summary
सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियमनकारी र सेवा प्रदायक दुई निकायमा विभाजन गर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई विमानस्थल निर्माण र सञ्चालनमा समेत सहभागी गराउने बाटो खोल्नेछ।
Key Points
- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण सम्बन्धी दुई विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ।
- विधेयक पारित भएमा हालको क्यान खारेज भई नियमन र सेवा प्रवाहका लागि छुट्टाछुट्टै स्वायत्त निकाय स्थापना हुनेछन्।
- नयाँ कानुनी व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई पनि विमानस्थल निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सार्वजनिक-निजी साझेदारीमार्फत सहभागी गराउन सक्नेछ।
- नेपालको नागरिक उड्डयन संरचना ईयूको कालोसूचीबाट हट्न आवश्यक संरचनात्मक सुधारका रूपमा हेरिएको छ।
