सार्वजनिक पदाधिकारी सम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएपछि साबिकका ८५ वटा ऐन ब्युँताउन विधेयक
Summary
अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि प्रभावित भएका ८५ वटा ऐनहरूलाई पुनः क्रियाशील बनाउन सरकारले संसद्मा नयाँ विधेयक दर्ता गराएको छ। विधेयकले नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, दूरसञ्चार, सहकारी, श्रम र स्वास्थ्य बिमा लगायतका कानुनी व्यवस्थालाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउने प्रस्ताव गरेको छ।
Key Points
- सरकारले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ निष्क्रिय भएपछि प्रभावित भएका ८५ वटा ऐनहरू ब्युँताउन विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको छ।
- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका तर्फबाट दर्ता भएको विधेयकले अध्यादेश जारी हुनुअघिको कानुनी व्यवस्था स्वतः पुनः लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
- नेपाल वायुसेवा निगम, राष्ट्रिय समाचार समिति, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, खानेपानी संस्थान, दूरसञ्चार, सहकारी, श्रम र स्वास्थ्य बिमा ऐनसहितका कानुनहरू यसबाट प्रभावित भएका छन्।
- सरकारले यो विधेयकले राज्यलाई थप आर्थिक भार नपार्ने र कानुनी अन्योल हटाउने जनाएको छ।
