जेन-जी आन्दोलनको फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु, प्रतिवेदन गृहमा
Summary
जेन-जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन सकिने वा नसकिने अध्ययन प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाइएको छ। गृह मन्त्रालयले अब सिफारिस, कानुनी जटिलता र फौजदारी कानुनका प्रावधान अध्ययन गरी प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।
Key Points
- जेन-जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित फौजदारी मुद्दा फिर्ताबारे अध्ययन गर्न बनेको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाइएको छ।
- मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मी नेतृत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको हो।
- सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका युवाहरूमाथि लगाइएका अभियोजनबारे न्यायिक सिफारिस गरिएको जानकारी दिए।
- गृह मन्त्रालयले अब प्रतिवेदन, कानुनी जटिलता र फौजदारी कानुनका प्रावधानका आधारमा मुद्दा फिर्ता लिन सकिने प्रकृति निर्धारण गर्नेछ।
