जेनजी आन्दोलनका मुद्दा फिर्ताबारे रेग्मी समितिको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालय पठाइने
Summary
सरकारले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित फौजदारी मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिनेबारे छानबिन गरी सिफारिस गर्न बनेको रेग्मी समितिको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले नर्वेजियन सरकारको करिब १० करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने र केही नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
Key Points
- जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ताबारे सिफारिस गर्न बनेको बाबुराम रेग्मी नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालय पठाइने भएको छ।
- मन्त्रिपरिषद्ले नगरपालिकाहरूमा स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरण प्रवर्द्धन गर्न नर्वेजियन सरकारको करिब १० करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
- नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सम्बन्धी दोस्रो संशोधन नियमावली २०८३ र वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन नियमावली २०८३ स्वीकृत भएका छन्।
- सहसचिव पद्मकुमार मैनालीलाई सचिव पदमा बढुवा गरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
