समावेशिताद्वेषी निजामती विधेयक
Summary
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समावेशी आरक्षण एक व्यक्तिले राजपत्रअनंकित र राजपत्रांकित पदमा एक–एक पटक मात्र लिन पाउने व्यवस्था समावेश भएपछि यसले सीमान्तकृत समुदायको माथिल्लो तहमा प्रतिनिधित्व घटाउने भन्दै आलोचना भएको छ। लेखले यो प्रावधानलाई समावेशिताद्वेषी भन्दै हटाउनुपर्ने र आरक्षणलाई अझ समावेशी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
Key Points
- संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ११ उपदफा १० ले समावेशी आरक्षणको सुविधा एक व्यक्तिले राजपत्रअनंकित र राजपत्रांकित पदमा एक पटक मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ।
- लेखकका अनुसार यो व्यवस्था सीमान्तकृत समुदायलाई उपसचिव, सहसचिव र सचिव तहसम्म पुग्नबाट रोक्ने घुमाउरो संरचनागत अवरोध हो।
- निजामती सेवाको माथिल्लो तहमा हाल पनि पहाडिया खसआर्य पुरुषहरूको बाहुल्यता रहेको र दलित, थारू, मुस्लिम लगायतको प्रतिनिधित्व न्यून रहेको लेखमा उल्लेख छ।
- विधेयकलाई समावेशितामैत्री बनाउन उपदफा हटाउने, खुला प्रतिस्पर्धाको हिस्सा बढाउने र महिला कोटालाई जातीय रूपमा पनि समानुपातिक बनाउने सुझाव दिइएको छ.
