सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतको आक्रोशः निजामती सेवा विधेयक भर्त्सनायोग्य छ
Summary
निजामती सेवा विधेयक संसदमा दर्ता भएपछि सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतले प्रस्तावित प्रावधानलाई विभेदकारी, अन्यायपूर्ण र भर्त्सनायोग्य भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनले ३०/५५ को व्यवस्था प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको दाबी गर्दै संशोधनबिना विधेयक पास हुन नसक्ने बताएका छन्।
Key Points
- सरकारले विवादास्पद निजामती सेवा विधेयक संसदको बैठक अन्त्य भएकै दिन संसदमा दर्ता गरेको छ।
- उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतले फेसबुकमार्फत विधेयकका प्रावधानप्रति कडा आक्रोश पोखेका छन्।
- उनले ३०/५५ को प्रावधानलाई विभेदकारी, अन्यायपूर्ण र असमान भन्दै विधेयकलाई भर्त्सनायोग्य भनेका छन्।
- बस्नेतले लोक सेवा आयोगको परामर्श र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार विवादित प्रावधान सच्याउनुपर्ने बताएका छन्।
