सरकार, रास्वपा र सांसदहरूलाई निजामती विधेयकबारे ७ प्रश्न
Summary
संघीय निजामती सेवा विधेयकले करिब १० हजार कर्मचारीलाई असर पार्ने सम्भावनाबीच सरकारले ल्याउन खोजेको प्रस्तावमाथि सेतोपाटीले सात प्रश्न उठाएको छ। लेखले अवकाश उमेर, सेवा अवधि, न्याय, प्रशासनिक क्षमतालगायत विषयमा खुला छलफल र संसदीय परीक्षणको माग गरेको छ।
Key Points
- संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदाले अहिलेका करिब ९० प्रतिशत सचिव र धेरै सहसचिवलाई अवकाशमा पार्न सक्ने विवरण आएको छ।
- सेतोपाटी सम्पादकीयले सरकार, रास्वपा र सांसदहरूलाई विधेयकबारे सातवटा आधारभूत प्रश्न उठाउँदै यसको औचित्य र न्यायमाथि बहस गर्न आग्रह गरेको छ।
- लेखले उमेर र सेवा अवधिका आधारमा कर्मचारी हटाउनुको सट्टा कार्यसम्पादन, संक्रमण अवधि र खर्च–बचतको स्पष्ट हिसाब आवश्यक रहेको तर्क गरेको छ।
- संसदीय छलफलभन्दा बाहिर अध्यादेशको बाटो रोज्न नहुने र खुला, पारदर्शी बहसबाट मात्र सुधार टुंगिनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ.
