निजामती सेवा विधेयकमा लोकसेवा आयोगले जनायो असहमति, के दियो राय?
Summary
सरकारले तयार गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अनिवार्य अवकाश, सचिवको पदावधि र पेन्सनसम्बन्धी व्यवस्थामा लोकसेवा आयोगले असहमति जनाएको छ। आयोगले ३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेरका आधारमा अवकाश दिने प्रस्तावले कर्मचारीबीच विभेद हुने भन्दै पुरानो सेवा–सर्तअनुसार सुविधा जोगिनुपर्ने राय दिएको छ।
Key Points
- लोकसेवा आयोगले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित ३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेरको अनिवार्य अवकाश व्यवस्थामा असहमति जनाएको छ।
- आयोगका अनुसार अवकाशको उमेर सबै कर्मचारीका लागि समान हुनुपर्छ र फरक व्यवस्था गर्ने स्पष्ट तथा न्यायसम्मत आधार देखिँदैन।
- सचिवको पदावधि घटाउने/बढाउने र पेन्सन गणनामा पुरानो सेवा–सर्तअनुसार सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने आयोगको राय छ।
- विधेयक जस्ताको तस्तै लागू भए ठूलो संख्यामा सचिव, सहसचिव र उपसचिव सेवाबाट बाहिरिने अवस्था आउनेछ।
