‘आँगन सफा गरेर मात्र विश्व मञ्चमा जलवायु न्याय मागौँ’
Summary
जलवायु न्याय माग्नुअघि नेपालले आन्तरिक सुशासन, कानुनी शासन र वातावरणीय कार्यान्वयन सुधार गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ। काठमाडौँमा जारी जलवायु सप्ताहको विशेष सत्रमा नेपालले आफ्ना हिमाल र वनले प्रदान गर्ने वातावरणीय सेवाको मूल्य विश्व मञ्चमा अझ सशक्त ढंगले दाबी गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।
Key Points
- काठमाडौँमा भएको जलवायु सप्ताहको विशेष सत्रमा नेपालले जलवायु न्याय माग्नुअघि आफ्नै आन्तरिक कार्यसम्पादन र सुशासन सुधार गर्नुपर्ने बहस उठ्यो।
- सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुँयालले वातावरण संरक्षणमा अदालतका ऐतिहासिक फैसलाहरू र कार्यान्वयनको कमजोर अवस्थाबारे चर्चा गर्दै राज्यलाई आत्मसमीक्षा गर्न आग्रह गरे।
- वन मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले नेपालले पीडित मानसिकता त्यागेर हिमाल, वन र जलवायु सेवाको वैज्ञानिक मूल्यांकनसहित उचित वातावरणीय भुक्तानी माग्नुपर्ने बताए।
- वक्ताहरूले बदलिँदो भूराजनीतिक सन्दर्भमा नेपालले प्राविधिक, कानुनी र एकीकृत राष्ट्रिय आवाजमार्फत जलवायु कूटनीति अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकाले।