जलवायु न्यायको बाटोमा घरेलु सुशासनको ऐना
Summary
नेपालले जलवायु न्यायको माग गर्नुअघि आफ्नै आन्तरिक सुशासन, वातावरणीय कानुनको कार्यान्वयन र फोहोर व्यवस्थापन सुधार्नुपर्ने बहस काठमाडौंमा उठेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुँयाल र वन मन्त्रालयका डा. महेश्वर ढकालले नेपाललाई पीडित मात्र होइन, पारिस्थितिकीय सेवा प्रदायकका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्।
Key Points
- काठमाडौंमा जारी जलवायु सप्ताहको विशेष सत्रमा न्यायपालिका र कार्यपालिकाका प्रतिनिधिहरूले जलवायु न्यायबारे नयाँ दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे।
- सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुँयालले अन्तर्राष्ट्रिय दाबी गर्नुअघि नेपालले आफ्नै वातावरणीय कानुन, फोहोर व्यवस्थापन र सुशासन सुधार्नुपर्ने बताए।
- वन मन्त्रालयका डा. महेश्वर ढकालले नेपाललाई ‘पीडित’ होइन, हिमाल र वनमार्फत विश्वलाई सेवा दिने ‘पारिस्थितिकीय सेवा प्रदायक’ का रूपमा पहिचान गर्नुपर्ने जोड दिए।
- लेखले जलवायु कूटनीतिमा ‘एक राष्ट्रिय आवाज’ र वैज्ञानिक, कानुनी तथा रणनीतिक तयारी आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
