अन्तरिक्षमा नेपाल
Summary
नेपालको अन्तरिक्ष यात्रा प्राविधिक उपलब्धिमा सीमित भए पनि कानुनी र नीतिगत आधार अझै कमजोर छ। दायित्व र दर्ता महाभिसन्धि अनुमोदन, राष्ट्रिय अन्तरिक्ष ऐन, र स्वायत्त नेपाल अन्तरिक्ष एजेन्सी स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता लेखमा जोडिएको छ।
Key Points
- नेपालले नेपालीस्याट–१, नेपाल–पिक्यु १ र मुनाल परियोजनामार्फत अन्तरिक्षतर्फ प्रगति गरे पनि आवश्यक कानुनी संरचना अझै कमजोर छ।
- दायित्व महाभिसन्धि र दर्ता महाभिसन्धिमा नेपाल पूर्ण रूपमा सहभागी नभएकाले क्षतिपूर्ति, दर्ता र कानुनी अधिकारमा जोखिम रहेको लेखले औँल्याउँछ।
- भूउपग्रह नीति २०७७ सीमित भएको र साना उपग्रह, अन्तरिक्ष फोहोर न्यूनीकरण तथा निजी क्षेत्रलाई समेट्न नसकेको भनिएको छ।
- स्वायत्त नेपाल अन्तरिक्ष एजेन्सी, राष्ट्रिय अन्तरिक्ष गतिविधि ऐन र अन्तरसङ्गठनीय समन्वय तुरुन्त आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
