हटाउने अध्यादेश, फर्काउने विधेयक
Summary
अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि सरकारले पुराना कानुनी व्यवस्था ब्युँताउन संसद्मा विधेयक लगेको छ, जसले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यसहित १ हजार ५९४ पदाधिकारीको पदसम्बन्धी विवाद फेरि सतहमा ल्याएको छ। सर्वोच्च अदालतले अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि साविकको कानुन स्वतः पुनर्जीवित हुने नजिरसमेत व्याख्या गरिसकेको छ।
Key Points
- अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि सरकारले ८५ वटा ऐनका पुराना प्रावधान ब्युँताउन ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ संसद्मा लगेको छ।
- पदबाट हटाइएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्, र उनको मुद्दामा सुनुवाइ हुँदैछ।
- ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ ले देशभरका १ हजार ५९४ जना सार्वजनिक पदाधिकारीलाई एकैपटक पदमुक्त गरेको थियो।
- सर्वोच्च अदालतले अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि त्यसद्वारा संशोधित मूल ऐनको साविक व्यवस्था स्वतः पुनर्जीवित हुने नजिर यसअघि नै स्थापित गरिसकेको छ।
