लैङ्गिक न्यायको प्रश्न
Summary
महिलाका लागि आवश्यक महिनावारी सामग्रीमा लगाइने अतिरिक्त कर र खर्चलाई ‘पिङ्क ट्याक्स’ भनिने अवधारणामार्फत यो लेखले लैङ्गिक न्यायको प्रश्न उठाएको छ। सर्वोच्च अदालतले सेनेटरी प्याडमा लाग्दै आएको कर हटाउन र निःशुल्क उपलब्ध गराउन दिएको आदेशलाई ऐतिहासिक उपलब्धि भन्दै सरकारलाई दीर्घकालीन नीतिगत कदम चाल्न आग्रह गरिएको छ।
Key Points
- महिनावारी स्वास्थ्य सामग्रीलाई अत्यावश्यक वस्तु मानिनुपर्ने र त्यसमा कर लगाउनु लैङ्गिक अन्याय भएको लेखको मुख्य तर्क हो।
- सर्वोच्च अदालतले सेनेटरी प्याडमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउन तथा सबै महिलालाई निःशुल्क उपलब्ध गराउन आदेश दिएको उल्लेख छ।
- ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा ‘पिरियड पोभर्टी’ र छाउपडीजस्ता कुप्रथाले स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सहभागितामा गम्भीर असर पारिरहेको छ।
- कर छुटसँगै बजार अनुगमन, स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन, र महिनावारीबारे जनचेतना अभियान आवश्यक रहेको लेखले जोड दिएको छ।
