संघीय निजामती विधेयकमा ११ नयाँ व्यवस्था
Summary
संघीय निजामती सेवा विधेयकले अवकाश उमेर ५८ बाट ६० वर्ष पुर्याउने, पेन्सन गणना र बढुवा प्रणालीमा नयाँ व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। अहिले सेवामा रहेका कर्मचारीका लागि ५५ वर्ष वा ३० वर्ष सेवा पुगेपछि लागू हुने संक्रमणकालीन अवकाश र पेन्सन प्रावधानले विशेष चासो खिचेको छ।
Key Points
- सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ र यसले कर्मचारीको अवकाश, पेन्सन, बढुवा तथा सेवा सुविधामा ठूला परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ।
- नयाँ कर्मचारीका लागि अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष बनाइए पनि हाल सेवामा रहेका कर्मचारीका लागि ५५ वर्ष वा ३० वर्ष सेवा पुगेपछि अवकाश हुने संक्रमणकालीन व्यवस्था राखिएको छ।
- पेन्सन गणनामा अधिकतम ३० वर्ष सेवा मात्र मानिने, ५५ वर्षमा अवकाश भएकालाई तीन वर्षसम्म सेवा थपिने र स्वैच्छिक अवकाशमा पाँच वर्षसम्म थप गणना हुने व्यवस्था छ।
- विधेयकले सचिव बढुवामा कार्यसम्पादनलाई बढी प्राथमिकता दिने, करार कर्मचारीको दुरुपयोग रोक्ने र अवकाशपछि दुई वर्षसम्म सरकारी नियुक्तिमा रोक लगाउने प्रावधान पनि समेटेको छ।
Other Coverage of This Story
ऐन प्रारम्भ हुँदा ५५ वर्ष उमेर र ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश
nepaltvonline.comसंघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न दर्ता भएको विधेयकले ६० वर्ष उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था गरेको छ। ऐन …
Oct 01, 2026 09:56निजामती कर्मचारीलाई कुलिङ पिरियड, सेवा निवृत्त भएको दुई वर्षसम्म जागिर खान नपाइने
ratopati.comसरकारले सङ्घीय निजामती सेवाबाट अवकाश पाएका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूका लागि दुई वर्षे कुलिङ पिरियड प्रस्ताव गरेको छ। अवकाशअघि कार्यरत निकायसँग …
Oct 01, 2026 09:36अनिवार्य अवकाशको उमेर हदबारे सदनमा दर्ता भएको कर्मचारी विधेयकमा के छ व्यवस्था ?
ratopati.comसरकारले दर्ता गरेको सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ। ५५ वर्ष उमेर …
Oct 01, 2026 08:29सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता
newspolar.comसङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ। विधेयकले कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष, तहगत पुनर्वर्गीकरण, ४९ प्रतिशत …
Oct 01, 2026 08:13निजामती विधेयक संसदमा दर्ता, यस्ता छन् मुख्य विषय
kharibot.comसरकारले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ। प्रस्तावित विधेयकले ३० वर्ष सेवा अवधि …
Oct 01, 2026 08:12