९० प्रतिशत सचिवको जागिर जाने, गोप्य राखिएको ३० वर्षे पेन्सनको विधिले ठूलो हलचल
Summary
प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयक लागू भए ५५ वर्ष उमेर, ३० वर्ष सेवा अवधि र सचिवको तीनवर्षे पदावधिका कारण करिब ९० प्रतिशत सचिव सेवाबाट बाहिरिने देखिएको छ। विधेयकमा ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीको पेन्सन गणनामा पनि अधिकतम ३० वर्षको सीमा तोक्ने प्रस्तावले निजामती क्षेत्रमा हलचल ल्याएको छ।
Key Points
- प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकले ५५ वर्ष उमेर हद, ३० वर्ष सेवा अवधि र सचिवको तीनवर्षे पदावधिका कारण करिब ९० प्रतिशत सचिवलाई अवकाशमा पठाउने देखिएको छ।
- मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्की, कानुन सचिव पाराश्वर ढुंगाना, गृहसचिव केदारनाथ शर्मा, शोभाकान्त पौडेल, अमृत राई र डा. विकास देवकोटा पनि प्रभावित हुने सूचीमा छन्।
- निवृत्तिभरण गणनामा सेवा अवधिको अधिकतम सीमा ३० वर्ष तोक्ने प्रस्तावले ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीको पेन्सन घट्न सक्नेछ।
- विधेयक अहिलेसम्म सार्वजनिक नभई रायका लागि लोकसेवा आयोग पुगेको छ, र कर्मचारीहरू अध्यादेशमार्फत ल्याइने हो कि भन्नेमा पनि चिन्तित छन्।
