मधेस प्रदेशको पहिलो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक
Summary
मधेस प्रदेश सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीको पहिलो मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनले बजेट विश्वसनीयता, सार्वजनिक लगानी, कर व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू औँल्याउँदै प्रदेशको सार्वजनिक वित्त प्रणालीलाई ‘डी प्लस’ अंक दिएको छ।
Key Points
- मधेस प्रदेश सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन (पीएफएम) प्रणालीको पहिलो मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
- प्रतिवेदनले बजेट विश्वसनीयता, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन, नागरिक सहभागिता र राजस्व तथा खर्च व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र पहिचान गरेको छ।
- मधेस प्रदेशले समग्रमा ‘डी प्लस’ अंक पाएको प्रतिवेदनले बजेट क्यालेन्डर, समयमै बजेट स्वीकृति र वित्तीय विवरण तयारीलाई सबल पक्षका रूपमा देखाएको छ।
- प्रदेश सरकारले प्रतिवेदनका निष्कर्षका आधारमा वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र सेवा प्रवाह सुधार गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
