मधेस प्रदेशको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको पहिलो मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक
Summary
मधेस प्रदेश सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीको पहिलो मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनले बजेटको विश्वसनीयता, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन, नागरिक सहभागिता र राजस्व-खर्च व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक रहेको देखाएको छ।
Key Points
- मधेस प्रदेश सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन (पीएफएम) प्रणालीको पहिलो मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
- प्रतिवेदनले मधेस प्रदेशलाई सूचक तहमा ‘डी प्लस’ र आयाम तहमा ‘डी’ अङ्क दिएको छ।
- बजेटको विश्वसनीयता, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन, नागरिक सहभागिता, कर जोखिम व्यवस्थापन र सार्वजनिक खरिद अनुगमनमा सुधार आवश्यक देखिएको छ।
- प्रदेश सरकारले प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार गर्ने जनाएको छ।
