आर्थिक सुशासनमा कुनै सम्झौता हुँदैनः अर्थमन्त्री भट्टराई
Summary
मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले वित्तीय अनुशासन, प्रशासनिक सुधार र बजेट नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्दै अनावश्यक रकमान्तर, थप निकासा, नयाँ योजना र सवारीसाधन खरिदमा कडाइ गरिएको बताएका छन्। उनले सय दिनमा प्रदेशको आर्थिक व्यवस्थापनमा उल्लेख्य सुधार भएको दाबी गर्दै आर्थिक सुशासनमा कुनै सम्झौता नहुने बताए।
Key Points
- मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सय दिनको कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्दै वित्तीय अनुशासन र प्रशासनिक सुधारलाई मुख्य प्राथमिकता बनाइएको बताए।
- अनावश्यक रकमान्तर तथा थप निकासा घटाइएको, १२० वटा कानुनविपरीत फाइल फिर्ता गरिएको र स्रोत सुनिश्चितता नभएका ठेक्का तथा काम रोकिने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए।
- प्रदेशमा योजना संख्या २७ हजार ४०४ बाट १५ हजार ८०८ मा झारिएको छ र एक करोडभन्दा कम लागतका नयाँ योजना तथा नयाँ सवारीसाधन खरिदमा पूर्ण रोक लगाइएको छ।
- स्थानीय तहबाट करिब २० करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको र आर्थिक व्यवस्थापनलाई पारदर्शी तथा परिणाममुखी बनाउने काम निरन्तर जारी रहने भट्टराईले बताए।
