संसद्मा न्यायपालिका पुनर्संरचनाको प्रश्न निरन्तर, न्याय सम्पादनमा कस्तो पर्छ प्रभाव ?
Summary
संसद्मा न्यायाधीशहरूको फैसला र सम्पत्ति छानबिनका लागि समिति गठन गर्ने र महाभियोग लगाउने प्रस्तावबारे तीव्र बहस सुरु भएको छ। संविधानविद् र कानुन व्यवसायीहरूले यस्तो राजनीतिक दबाबले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र न्याय निरूपण प्रक्रियामै असर पार्ने चेतावनी दिएका छन्।
Key Points
- संसद्मा न्यायाधीशहरूको फैसला र सम्पत्ति छानबिनका लागि समिति गठन गर्ने तथा महाभियोगको विषय उठेपछि संवैधानिक बहस चर्किएको छ।
- संविधानको धारा १०५ ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र न्यायाधीशको न्यायिक कार्यबारे संसद्मा छलफल गर्न रोक लगाएको उल्लेख छ।
- संविधानविद् र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले फैसला मन नपरेकै आधारमा दबाब वा महाभियोगको धम्की दिनु न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताविरुद्ध हुने बताएका छन्।
- कतिपय कानुन व्यवसायीले भने न्यायपालिकाको पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र संरचनागत सुधारबारे संसद्मा रचनात्मक छलफल सम्भव हुने तर्क गरेका छन्।
