न्यायाधीशको फैसला अध्ययन गर्न संसदीय समिति बनाउने प्रस्तावप्रति वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईको आपत्ति
Summary
न्यायाधीशका फैसला अध्ययन गर्न संसदीय समिति बनाउने प्रस्तावप्रति वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले आपत्ति जनाएका छन्। उनले यस्तो कदमले न्यायिक स्वतन्त्रता र विधिको शासन कमजोर पार्ने बताएका छन्।
Key Points
- वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले न्यायाधीशका फैसला अध्ययन तथा मूल्याङ्कन गर्न संसदीय समिति बनाउने प्रस्तावको विरोध गरेका छन्।
- उनका अनुसार अदालतका फैसला राजनीतिक दल वा संसद्ले पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था न्यायिक स्वतन्त्रताविरुद्ध हुन्छ।
- भट्टराईले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास विगतमा पनि गलत थियो र अहिले पनि गलत हुने बताएका छन्।
- उनले भ्रष्टाचार वा अनुचित लेनदेन गर्ने न्यायाधीशबाहेक अन्य अवस्थामा महाभियोगको धम्की र संसदीय निगरानीले विधिको शासन कमजोर पार्ने तर्क गरेका छन्।
