न्यायपालिका कति स्वतन्त्र?
Summary
प्रतिनिधिसभामा न्यायपालिका सुधार, न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन र फैसलाको संसदीय अध्ययनबारे सत्ता र प्रतिपक्षी सांसदबीच तीव्र बहस भएको छ। विज्ञहरूले यो विवादले न्यायिक जवाफदेहिता र शक्ति पृथकीकरणको सीमाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएका छन्।
Key Points
- प्रतिनिधिसभामा न्यायालय पुनर्संरचना, न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन र फैसलामाथि संसदीय अध्ययनबारे सत्तारूढ र प्रतिपक्षी सांसदबीच तीव्र बहस भयो।
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले न्यायपालिकामा सुधार र जवाफदेहिता आवश्यक भएको बताए भने एमाले सांसद गुरुप्रसाद बरालले यसलाई न्यायालयमाथिको हमला भन्दै विरोध गरे।
- विज्ञहरूले न्यायपालिका सुधार आवश्यक भए पनि फैसला वा न्याय सम्पादनमाथि संसद्को प्रत्यक्ष हस्तक्षेप शक्ति पृथकीकरणविरुद्ध हुने चेतावनी दिएका छन्।
- लेखमा नेपालसँगै केन्या, भारत र दक्षिण अफ्रिकाका उदाहरण दिँदै न्यायपालिका सुधारको उचित संयन्त्रबारे तुलनात्मक चर्चा गरिएको छ।
