प्रतिनिधि सभामा ‘फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयक, २०८३’ माथि छलफल, सजायमा सन्तुलन मिलाउन माग
Summary
प्रतिनिधि सभामा फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयक, २०८३ माथि छलफल हुँदा सांसदहरूले वैज्ञानिक व्यवस्थापन, स्थानीय तहको क्षमता र प्रदूषण गर्नेले बढी लागत व्यहोर्ने सिद्धान्तलाई कानुनमा समेट्न माग गरेका छन्। पर्याप्त पूर्वाधार र बजेटबिना नागरिकमाथि मात्र जरिवाना थोपर्न नहुने र अस्पताल तथा औद्योगिक फोहोरका लागि छुट्टै कडा व्यवस्था चाहिने सुझाव पनि उठेका छन्।
Key Points
- प्रतिनिधि सभामा ‘फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयक, २०८३’ माथि सांसदहरूले वैज्ञानिक फोहोर व्यवस्थापन र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिएका छन्।
- सांसदहरूले दण्ड–सजाय मात्रै समाधान नभएको भन्दै पर्याप्त पूर्वाधार र बजेटबिना नागरिकमाथि जरिवाना थोपर्न नहुने तर्क राखेका छन्।
- विधेयकमा फोहोरको न्यूनीकरण, पुन:प्रयोग र चक्रिय उपयोगको पूर्ण प्रणाली समेटिनुपर्नेमा सांसदहरू एकमत देखिएका छन्।
- अस्पताल र औद्योगिक फोहोरका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था र प्रदूषण गर्नेले बढी लागत व्यहोर्ने सिद्धान्त समेट्नुपर्ने माग उठेको छ.
