फोहोर जथाभाबी फाल्नेलाई १० लाखसम्म जरिवाना र जेल सजाय हुने नयाँ विधेयक संसद्मा
Summary
सरकारले फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउन नयाँ विधेयक संघीय संसद्मा पेस गरेको छ, जसले फोहोर जथाभाबी फाल्ने वा जलाउनेलाई १ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन महिनासम्म कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ। विधेयकले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्दै शून्य फोहोर, चक्रीय अर्थतन्त्र र उत्पादकको विस्तारित जिम्मेवारीलाई समेटेको छ।
Key Points
- सरकारले फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ विधेयक संघीय संसद्मा पेस गरेको छ।
- फोहोर जथाभाबी फाल्ने, जलाउने, छुट्याएको फोहोर मिसाउने वा व्यवस्थापनमा अवरोध गर्नेलाई १ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन महिनासम्म कैद सजाय हुने प्रस्ताव छ।
- विधेयकले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको भूमिका बाँडफाँट गर्दै स्थानीय तहलाई सङ्कलन, ढुवानी, प्रशोधन र अन्तिम विसर्जनको मुख्य दायित्व दिएको छ।
- उत्पादकको विस्तारित जिम्मेवारी, शून्य फोहोर क्षेत्र, फोहोर बैंक, र फोहोरबाट मल, बायोग्यास तथा ऊर्जा उत्पादनलाई पनि विधेयकले प्राथमिकतामा राखेको छ.
