संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको दोहोरो सुविधामा रोक लगाउने विधेयक पारित
Summary
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। विधेयकले सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण पाइरहेका वा पाउने अवस्थामा रहेका व्यक्तिले संवैधानिक निकायको पदमा रहँदा दोहोरो सुविधा नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
Key Points
- राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीसम्बन्धी संशोधन विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ।
- सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण पाइरहेका वा पाउने अवस्थामा रहेका व्यक्ति संवैधानिक निकायको पदमा नियुक्त भएमा पदमा बहाल रहुन्जेल निवृत्तिभरण नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
- अघिल्लो सेवाअवधि जोड्न चाहने पदाधिकारीले नियुक्ति मितिदेखि प्राप्त निवृत्तिभरण रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ।
- समितिका सभापति हरि ढकालले विधेयकको प्रतिवेदन तयार गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छन्।
