लोकसेवाको परामर्श पछि पुन: मन्त्रिपरिषद् पुग्यो संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा
Summary
लोकसेवा आयोगको परामर्शपछि संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८३ को मस्यौदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेको छ। प्रस्तावित अवकाश र पेन्सनसम्बन्धी व्यवस्थाले कर्मचारी वृत्तमा चासो बढाएको छ।
Key Points
- लोकसेवा आयोगको परामर्शसहित संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८३ को मस्यौदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दर्ता भएको छ।
- मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठकले मस्यौदा थप अध्ययनका लागि विधायन समितिमा पठाउने वा सदनमा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गर्नेछ।
- विधेयकमा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव छ।
- प्रस्तावित व्यवस्थाले करिब ८ हजारभन्दा बढी कर्मचारी अवकाशमा पर्ने विवरण सार्वजनिक भएका छन्।
