संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिकसम्बन्धी संशोधन विधेयक सर्वसम्मत पारित
Summary
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएको छ। विधेयकले संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुने सरकारी निवृत्तिभरण पाउने व्यक्तिले पदमा बहाल रहँदा दोहोरो सुविधा नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
Key Points
- राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ सर्वसम्मत पारित गरेको छ।
- विधेयकअनुसार सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण पाइरहेका वा पाउने अवस्थामा रहेका व्यक्ति संवैधानिक निकायमा नियुक्त भए पदमा रहुन्जेल निवृत्तिभरण पाउने छैनन्।
- अघिल्लो सेवाअवधि जोड्न चाहने पदाधिकारीले प्राप्त निवृत्तिभरण रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
- सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार दोहोरो सुविधा रोक्न सरकारले संशोधन विधेयक ल्याएको हो।
