निजामती सेवा विधेयकमाथि सेतोपाटी बहस : बहालवाला सहसचिव र उपसचिवको तर्क
Summary
प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ३० वर्षे सेवा अवधि, ५५ वर्षे अनिवार्य अवकाश र सचिवको तीनवर्षे पदावधिको प्रस्तावले कर्मचारीतन्त्रभित्र बहस चर्काएको छ। बहालवाला उपसचिवले यी व्यवस्था प्रशासनिक सुधारका लागि आवश्यक भनेका छन् भने बहालवाला सहसचिवले यसले नेतृत्व संकट, संस्थागत ज्ञानको क्षति र राज्यको वित्तीय भार बढाउन सक्ने तर्क गरेका छन्।
Key Points
- प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकले सेवा अवधि, अवकाश उमेर र सचिवको पदावधिमा परिवर्तन प्रस्ताव गरेपछि कर्मचारीतन्त्रभित्र बहस चर्किएको छ।
- एक बहालवाला उपसचिवले ३० वर्षे सेवा अवधि, ५५ वर्षे उमेर हद र तीन वर्षे सचिव पदावधिलाई पुस्तान्तरण, पदोन्नति र प्रशासनिक गतिशीलताका लागि आवश्यक बताएका छन्।
- एक बहालवाला सहसचिवले यी व्यवस्था लागू भए अनुभवी जनशक्ति एकै पटक बाहिरिने, संस्थागत स्मरण कमजोर हुने र राज्यको वित्तीय दायित्व बढ्ने दाबी गरेका छन्।
- दुवै पक्षले नयाँ निजामती सेवा ऐनबारे गम्भीर बहस र दीर्घकालीन मानवस्रोत व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
Other Coverage of This Story
बहालवाला ३ सचिव, २ सहसचिव र २ उपसचिवको नजरमा निजामती सेवा विधेयक
setopati.comसंघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित ५५ वर्षे उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधिले वरिष्ठ कर्मचारीको ठूलो बहिर्गमन हुन सक्ने …
Sep 22, 2026 14:58९० प्रतिशत सचिवको जागिर जाने, गोप्य राखिएको ३० वर्षे पेन्सनको विधिले ठूलो हलचल
setopati.comप्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयक लागू भए ५५ वर्ष उमेर, ३० वर्ष सेवा अवधि र सचिवको तीनवर्षे पदावधिका कारण करिब …
Sep 22, 2026 06:36