निजामती सेवा विधेयकमाथि सेतोपाटी बहस : बहालवाला सहसचिव र उपसचिवको तर्क

Summary

प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ३० वर्षे सेवा अवधि, ५५ वर्षे अनिवार्य अवकाश र सचिवको तीनवर्षे पदावधिको प्रस्तावले कर्मचारीतन्त्रभित्र बहस चर्काएको छ। बहालवाला उपसचिवले यी व्यवस्था प्रशासनिक सुधारका लागि आवश्यक भनेका छन् भने बहालवाला सहसचिवले यसले नेतृत्व संकट, संस्थागत ज्ञानको क्षति र राज्यको वित्तीय भार बढाउन सक्ने तर्क गरेका छन्।

Key Points
  • प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकले सेवा अवधि, अवकाश उमेर र सचिवको पदावधिमा परिवर्तन प्रस्ताव गरेपछि कर्मचारीतन्त्रभित्र बहस चर्किएको छ।
  • एक बहालवाला उपसचिवले ३० वर्षे सेवा अवधि, ५५ वर्षे उमेर हद र तीन वर्षे सचिव पदावधिलाई पुस्तान्तरण, पदोन्नति र प्रशासनिक गतिशीलताका लागि आवश्यक बताएका छन्।
  • एक बहालवाला सहसचिवले यी व्यवस्था लागू भए अनुभवी जनशक्ति एकै पटक बाहिरिने, संस्थागत स्मरण कमजोर हुने र राज्यको वित्तीय दायित्व बढ्ने दाबी गरेका छन्।
  • दुवै पक्षले नयाँ निजामती सेवा ऐनबारे गम्भीर बहस र दीर्घकालीन मानवस्रोत व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
Article image