राष्ट्रसङ्घीय महासभामा ‘हिमाली जलवायु न्याय’ प्राथमिकतामा राख्न आदिवासी महासङ्घको अनुरोध

Key Points

• नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ महासभा–८१ मा उठाउनुपर्ने १० बुँदे अनुरोधपत्र प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा बुझाएको छ।
• महासङ्घले ‘हिमाली जलवायु न्याय’ लाई विश्वव्यापी प्राथमिकताको विषय बनाउन र जलवायु वित्तमा न्यायोचित तथा प्रत्यक्ष पहुँच सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ।
• आदिवासी जनजातिको गैर–आर्थिक क्षतिको मान्यता, ILO Convention 169 र UNDRIP/FPIC को प्रभावकारी कार्यान्वयन, र आदिवासीलाई rights holder का रूपमा मान्यता दिनुपर्ने माग गरिएको छ।
• महासङ्घका अध्यक्ष निमा लामा ह्योल्मोले नेपाल जलवायु संकटको अग्रपङ्क्तिमा रहेको हिमाली राष्ट्र भएकाले सहानुभूति होइन, कार्यान्वयन र न्यायोचित जलवायु वित्त चाहिएको बताउनुभयो।