फिनटेकको विकास र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास सम्बोधन गर्न भुक्तानीसम्बन्धी विधेयक अपरिहार्य : अर्थमन्त्री वाग्ले
Summary
अर्थमन्त्री एवं कार्यवाहक प्रधानमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले फिनटेकको तीव्र विकास र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई सम्बोधन गर्न ‘भुक्तानी तथा फस्र्यौट (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ। विधेयकले डिजिटल भुक्तानी प्रणाली विस्तार, उपभोक्ता डेटा सुरक्षा, रेगुलेटरी स्यान्डबक्स र विदेशी भुक्तानी सेवा प्रदायकका लागि प्रक्रिया सरल बनाउने व्यवस्था गरेको छ।
Key Points
- अर्थमन्त्री एवं कार्यवाहक प्रधानमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भुक्तानी तथा फस्र्यौट (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ फिनटेक र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई सम्बोधन गर्न अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो।
- विधेयकले अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरण, औपचारीकीकरण, उपभोक्ता डेटा सुरक्षा र प्रणालीगत जोखिम न्यूनीकरणमा जोड दिएको छ।
- नयाँ वित्तीय प्रविधि परीक्षणका लागि रेगुलेटरी स्यान्डबक्स, सबै भुक्तानी उपकरणको नेशनल पेमेन्ट स्विचमा आबद्धता, र इ–मनी ३० दिनभित्र फिर्ता गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
- विवाद निरूपणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको अध्यक्षतामा अधिकारसम्पन्न समिति गठन गर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा छ।
