डिजिटल भुक्तानी प्रणाली सुरक्षित बनाउन भुक्तानी तथा फर्छ्यौट ऐन संशोधन प्रस्ताव
Summary
सरकारले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन ‘भुक्तानी तथा फर्छ्यौट ऐन, २०७५’ संशोधन गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ। प्रस्तावित विधेयकले विदेशी भुक्तानी सेवा प्रदायकका लागि कडा सर्त, स्यान्डबक्स परीक्षण, तरलता सुविधा, एजेन्ट नियुक्ति र ई–मनी खुलाउनुपर्ने व्यवस्था ल्याएको छ।
Key Points
- सरकारले ‘भुक्तानी तथा फर्छ्यौट ऐन, २०७५’ संशोधन गरेर डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई थप सुरक्षित, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने प्रस्ताव अघि बढाएको छ।
- विदेशी भुक्तानी सेवा प्रदायकले नेपालमा कारोबार गर्न कम्तीमा १० देशमा सेवा सञ्चालन गरेको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
- नयाँ भुक्तानी प्रविधि बजारमा ल्याउनुअघि नेपाल राष्ट्र बैंकको निगरानीमा स्यान्डबक्स परीक्षण गर्नुपर्ने र संकटमा तरलता सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने प्रावधान राखिएको छ।
- भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई एजेन्ट नियुक्त गर्ने अधिकार, फिनटेकलाई नियमनको दायरामा ल्याउने र ई–मनीको मौज्दात खुलाउनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा छ।
