फिनटेक र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई सम्बोधन गर्न भुक्तानी तथा फर्छ्यौट विधेयक अपरिहार्य : अर्थमन्त्री
Summary
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले फिनटेक र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई सम्बोधन गर्न ‘भुक्तानी तथा फर्छ्यौट (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। विधेयकले उपभोक्ता डेटा सुरक्षा, प्रणालीगत जोखिम न्यूनीकरण, विदेशी भुक्तानी सेवा प्रदायकको सहजीकरण र ‘नेपाल पेमेन्ट स्विच’मा आबद्धता अनिवार्य गर्ने व्यवस्था समेटेको छ।
Key Points
- अर्थमन्त्री एवं कार्यवाहक प्रधानमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधि सभा बैठकमा भुक्तानी तथा फर्छ्यौट (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ अपरिहार्य भएको बताए।
- नयाँ विधेयकले फिनटेक, डिजिटल भुक्तानी, उपभोक्ता डेटा सुरक्षा र प्रणालीगत जोखिम न्यूनीकरणलाई समेट्छ।
- विधेयकमा ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’, विदेशी भुक्तानी सेवा प्रदायकका लागि सहजीकरण र ई-मनी ३० दिनभित्र फिर्ता गर्ने व्यवस्था छ।
- सबै भुक्तानी उपकरण र संस्थालाई ‘नेपाल पेमेन्ट स्विच’मा आबद्ध हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
