दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयकमा छलफल
Summary
दलित अधिकार तथा विकाससम्बन्धी विधेयकलाई एकीकृत दलित अधिकार ऐन बनाउन सुझाव दिइएको छ। कार्यक्रममा सहभागी सांसद र अधिकारकर्मीहरूले परिषद्को संरचना, नाम र स्वायत्ततामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन्।
Key Points
- दलित अधिकार तथा विकाससम्बन्धी विधेयकलाई एकीकृत दलित अधिकार ऐन बनाउन सुझाव दिइएको छ।
- सांसदहरूले परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री राख्दा स्वायत्तता कमजोर हुने भन्दै स्वायत्त परिषद् आवश्यक रहेको बताएका छन्।
- छुवाछूतसम्बन्धी ऐन र प्रस्तावित विधेयकबीच द्वन्द्व नहुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
- मन्त्रालयले विधेयकमाथि १५ दिनभित्र सुझाव माग गरेको छ।
